मुंबई - मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळण्याची विनंती राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टाला केली आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आज 49 पानी प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात दाखल केले आहे. तसेच यायिकाकर्त्यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात दिलेली आकडेवारी निराधार असल्याचा दावा राज्य सरकारने या प्रतिज्ञा पत्रामधून केला आहे.
आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाने केलेल्या तीव्र आंदोलनानंतर मराठा समालाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये 16 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. तसेच या आरक्षणाबाबतच्या विधेयकाला विधिमंडळाने एकमुखाने मंजुरी दिली होती. मात्र घोषणा झाल्यापासूनच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयीन लढाईत अडकला असून, मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सादर झाल्या आहेत. दरम्यान, या याचिकांविरोधात राज्य सरकारने आज मुंबई हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. यायिकाकर्त्यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात दिलेली आकडेवारी निराधार आहे. मगासावर्ग आयोगाने संपूर्ण अभ्यास करूनच आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार मराठा समाज हा मागास असल्याचे समोर आले आहे. असे राज्य सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
