मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यभरातील कोविडसंदर्भातील परिस्थितीचा आढावा घेतल्या नंतर शासनाने जारी केले 'मिशन बिगीन अगेन' चे आदेश
'मिशन बिगीन अगेन'
काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका बैठकीत राज्यभरातील कोविडसंदर्भातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला होता. त्यानुसार कोविडचा संसर्ग थोपविण्यासाठी खालीलप्रमाणे निर्बंध लावण्यात आले आहेत. यासंदर्भातील आदेश आज राज्य शासनाने जारी केले असून मिशन बिगीन अगेनचे हे आदेश 15 एप्रिल 2021पर्यंत लागू राहतील
ठळक मुद्दे
मिशन बिगीन अंतर्गत हे आदेश १५ एप्रिल २०२१ पर्यंत लागू राहतील
5 किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींना रात्री ८ ते सकाळी ७ या दरम्यान एकत्र येण्यास मनाई आहे (जमावबंदी ) . आज मध्यरात्रीनंतर म्हणजे उद्या रविवारपासून याची अंमलबजावणी होईल.
या नियमाचा भंग केल्यास प्रती व्यक्ती १ हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल
सागरी किनारे व उद्याने, बागा ही सार्वजनिक ठिकाणे रात्री ८ ते सकाळी ७ या वेळेत बंद राहतील. भंग केल्यास प्रती व्यक्ती १ हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल
मास्क न घातलेला असल्यास त्या व्यक्तीस ५०० रुपये दंड होईल तर सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्या व्यक्तीस १००० रुपये दंड होईल
सर्व एक पडदा व मल्टीप्लेक्समधील चित्रपटगृहे, मॉल्स, सभागृहे, उपाहारगृहे रात्री ८ ते सकाळी ७ बंद राहतील. मात्र या वेळात टेक होम डिलिव्हरी सुरु राहील.
याचा कुणी भंग केल्यास सबंधित चित्रपटगृह, मॉल, उपाहारगृह, हॉटेल हे कोविड २०१९ साथ असुस्तोवर बंद करण्यात येईल. सबंधित आस्थापनेला दंडही ठोठावण्यात येईल.
कुठलेही सामाजिक, धार्मिक , राजकीय कार्यक्रम , मेळावे यांना परवानगी नाही. सभागृह किंवा नाट्यगृहे या कारणांसाठी उपयोगात आणता येणार नाही.
विवाह समारंभासाठी ५० पेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई असेल. अंत्यसंस्कारासाठी २० पेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येऊ शकणार नाहीत
घरीच विलगीकरण ( होम आयसोलेशन) बाबतीत कोणत्या वैद्यकीय व्यावसायिकाच्या निगराणीखाली उपचार सुरु आहेत ते स्थानिक प्रशासनाला कळवावे लागेल तसेच गृह विलगीकरणात सर्व काळजी घेण्याची जबाबदारी त्या डॉक्टरची राहील. रुग्णाने विलगीकरण नियमांचा भंग केल्यास संबंधित डॉक्टरवर त्याची माहिती लगेच स्थानिक प्रशासनाला कळविण्याची जबाबदारी राहील. त्या डॉक्टरला अशा परिस्थितीत संबंधित रुग्णाच्या उपचार व देखरेखीच्या कामातून मुक्त होता येईल.
कोविड रुग्ण असल्याबाबत संबंधित स्थळी दरवाज्यावर १४ दिवसांसाठी तसा सुचना फलक लावण्यात येईल.
गृह विलगीकरण शिक्काही रुग्णाच्या हातावर मारण्यात येईल
खासगी आस्थापना ( आरोग्य व आवश्यक सेवा वगळून) ५० टक्केपर्यंत कर्मचारी उपस्थित ठेवता येतील तर शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना त्यांचे विभाग किंवा कार्यालय प्रमुख कोविड परिस्थिती विचारात घेऊन उपस्थितीबाबत कर्मचारी संख्या निश्चित करतील.
उत्पादन क्षेत्र मात्र पूर्ण क्षमतेने काम सुरु ठेवू शकते.
शासकीय कार्यालयांतील गर्दी कमी करण्यासाठी अभ्यागत नागरिकांना अगदी आवश्यक आणि तत्काळ कामांसाठीच प्रवेशाची परवानगी देण्यात येईल. बैठका आदि कामासाठी निमंत्रित केले असल्यास विशेष प्रवेश पास कार्यालयामार्फत दिला जाईल हे कार्यालय किंवा विभाग प्रमुखाने पाहावे
सर्व धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापनाने दर तासाला कमाल किती भाविक असावेत ते निश्चित करावे. त्या ठिकाणी वावरण्यास पुरेशी जागा व आरोग्याचे नियम पाळले जात आहेत किंवा नाहीत ते सुनिश्चित करावे. ऑनलाईन आरक्षणावर भर द्यावा
