मुंबई, महाराष्ट्र आवास व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) ने गुरुवार को गोरेगांव के मोतीलाल नगर के पुनर्विकास को लेकर नजर गड़ाए बैठे निजी बिल्डरों को जोर का झटका दिया है। इसके पुनर्विकास के लिए म्हाडा ने निजी बिल्डरों को लाल झंडी दिखा दी है। अब म्हाडा मोतीलाल नगर का पुनर्विकास खुद करेगी। इसमें मुंबईकरों को म्हाडा के 18000 घर मिलेंगे। इससे म्हाडा को कुल 25 हजार करोड़ रुपये की कमाई होगी। इन घरों को म्हाडा मुंबई की लॉटरी में शामिल करेगी। इस संबंध में ठेकेदार नियुक्त करने के लिए आगामी फरवरी में निविदाएं निकाली जाएंगी। हाल में जिन लोगों की लॉटरी लगी है, उनमें निम्नतम और निम्न आय वर्ग के घरों की कीमतों में 5 फीसदी की कटौती की जाएगी।
म्हाडा अध्यक्ष उदय सामंत ने बताया कि बुधवार को प्राधिकरण की बैठक हुई थी। इसमें आम नागरिक, म्हाडा कर्मचारी और पुलिस विभाग को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके तहत पालघर में 186 घर पुलिस वालों को दिए जाएंगे। परियोजनाग्रस्त माहुल निवासियों को म्हाडा के ट्रांसिट कैंप में 300 घर दिए जाएंगे। कुर्ला के न्यू म्हाडा कॉलोनी के निवासियों की मांग पर कॉलोनी का नाम बालासाहेब ठाकरे के नाम पर करने निर्णय लिया गया है। म्हाडा के मुंबई बोर्ड के अध्यक्ष मधु चव्हाण की मांग पर निम्नतम और निम्न आय वर्ग वाले घरों की कीमतों में 5 फीसदी कटौती करने का निर्णय लिया है।
मधु चव्हाण ने कहा, 'मोतीलाल नगर में 142 एकड़ जमीन है। यहां पर 3700 परिवार रहते हैं। इस क्षेत्र का म्हाडा खुद पुनर्विकास करेगी। इसका पुनर्विकास करने पर 1 करोड़ 20 लाख वर्ग फुट निर्माण कार्य होगा। इसमें से 3700 लोगों का पुनर्वसन करने के बाद म्हाडा के पास 18 लाख वर्ग फुट निर्माण कार्य मुंबईकरों को देने के लिए बचेगा। इसकी कीमत 20 से 25 लाख रुपये होगी। पूरे प्रोजेक्ट में 5000 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जबकि इससे म्हाडा को करीब 25 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे।'
म्हाडा की परियोजना पर सौर ऊर्जा बिजली की खपत कम करने के लिए म्हाडा भी गंभीर दिख रही है। म्हाडा अध्यक्ष सामंत ने कहा, 'म्हाडा अपनी परियोजनाओं पर सौर ऊर्जा लगाने का विचार कर रही है। इस संबंध में प्राधिकरण की बैठक में गंभीरता से विचार किया गया है। म्हाडा ने सेस और रिपेयर बोर्ड के स्वामित्व वाली बिल्डिंगों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। चव्हाण ने कहा कि रिपेयर बोर्ड वाली इमारतों का स्वामित्व उनकी सोसायटी को दिया जाएगा। इससे रखरखाव में म्हाडा के पैसे में कटौती होगी।
