गृह मंत्रालयाने मुंबईत आयोजित केलेल्या मध्य आणि पश्चिम विभागांच्या संयुक्त प्रादेशिक राजभाषा संमेलनाचा समारोप
भाषा हा कोणत्याही राष्ट्राचा आणि समाजाचा आत्मा असतो ज्यामध्ये तो देश संवाद साधतो,
आपल्या भावना व्यक्त करतो - महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस
2047 पर्यंत आपल्याला भाषिकदृष्ट्या समृद्ध व्हायचे आहे - केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा
●ग्लोबल चक्र न्यूज डेस्क
मुंबई: केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या राजभाषा विभागाच्या वतीने 23 नोव्हेंबर 2023 रोजी मुंबईत मध्य आणि पश्चिम विभागांची संयुक्त प्रादेशिक राजभाषा परिषद आयोजित करण्यात आली होती
नाभिकीय उर्जा भवन अणुशक्ती नगर, मुंबई येथे आयोजित या परिषेदच्या अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री रमेश बैस होते. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
राजभाषा हिंदीच्या प्रचार व प्रसारासाठी उत्कृष्ट कार्य केल्याबद्दल केंद्र सरकारची विविध कार्यालये, शासकीय उपक्रम व बँका, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिती, शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. ते म्हणाले की, आपल्या लोकशाहीचा मूलमंत्र आहे – ‘सर्वजन हिताय’ म्हणजेच सर्वांचे कल्याण. देशातील जनतेच्या सर्व सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक अपेक्षांची पूर्तता करणाऱ्या योजना आणि कार्यक्रम शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवणे हे सरकारी यंत्रणेचे अत्यंत महत्त्वाचे कर्तव्य आहे आणि तिच्या यशाची कसोटीही आहे. ते म्हणाले की, सरकारच्या कल्याणकारी योजना तेव्हाच प्रभावी मानल्या जातील जेव्हा जनता आणि सरकार यांच्यात सतत संवाद, संपर्क आणि पारदर्शकता असेल आणि देशातील सर्व नागरिकांना सरकारी योजनांचा समान लाभ मिळतील आणि प्रत्येक व्यक्ती पर्यंत त्यांचे हित त्यांच्याच भाषेत पोहचवले जावे. राज्यपाल पुढे म्हणाले की, भारतात बोलल्या जाणार्‍या सर्व भाषा 'राष्ट्रीय भाषा' आहेत. त्यांच्यामध्ये कोणतेही शत्रुत्व नाही, ते सर्व एकमेकांना पूरक आहेत. भारतातील प्रादेशिक भाषांसह हिंदीचा उगम आणि विकास झाला. मुळात या सर्व भाषांचा उगम भारतीय संस्कृतीच्या मातीतून झाला आहे. हिंदी ही निर्विवादपणे देशाची अधिकृत भाषा तसेच संपर्क भाषा आहे, म्हणूनच हिंदीतील विषय सामग्रीची समृद्धता इतर भारतीय भाषांच्या विकासास कारणीभूत ठरेल.
यावेळी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा म्हणाले की, राजभाषेच्या कार्याला चालना देण्यासाठी पुरस्कार दिले जातात. स्वयंप्रेरणेने उद्दिष्टे साध्य करण्याचा राजभाषा विभागाचा प्रयत्न आहे. श्री मिश्रा म्हणाले की, भाषेच्या नावावर राजकारण होता कामा नये, आपल्या भाषांमध्ये स्पर्धा नाही .पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली सर्व भाषांची प्रगती झाली, सर्वांचा आदर वाढला आणि न्यूनगंड संपला आहे. 2047 पर्यंत आपल्याला भाषिकदृष्ट्या समृद्ध व्हायचे आहे.
राजभाषा विभाग तांत्रिक विकास कार्य करत आहे ज्यात कंठस्थ, लीला ॲप , ई-महा शब्दकोश आणि हिंदी शब्द सिंधू इत्यादींचा समावेश आहे असेही ते म्हणाले. भारताच्या विकासाचा वेग सर्वच क्षेत्रात वाढला आहे. पंतप्रधानांनी आपली संस्कृती आणि परंपरा जगासमोर ठेवल्या आहेत. सुमारे 48 देशांमध्ये आमचे प्रतिनिधी भाषा आणि संस्कृतीच्या विकासासाठी कार्यरत आहेत मिश्रा म्हणाले.
न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. भुवन चंद्र पाठक, गृह मंत्रालयाच्या राजभाषा विभागाच्या सचिव श्रीमती अंशुली आर्य, सहसचिव डॉ. मीनाक्षी जॉली आणि केंद्र सरकारच्या विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी या परिषदेत उपस्थित होते.
