पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या, ट्रिपल इंजिनमध्ये पत असेल तर केंद्राकडून राज्याला विशेष पॅकेज आणा: हर्षवर्धन सपकाळ

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात आश्वासनांची खैरात करणाऱ्या महायुतीचा ‘गजनी’ झाला.

वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या आडून उद्योगपती व बिल्डरांना जमिनी देण्याचे भाजपा सरकारचे षडयंत्र.

मुंबई। शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार व लाडकी बहिणींना १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये देण्याचे जाहीर आश्वासन महायुतीने दिले होते. पण आता त्यांची भाषा बदलली असून ३१ मार्चपूर्वी कर्ज भरण्याचे फर्मान काढले जाते हा प्रकार राज्यातील महायुतीच्या नेत्यांचा गजनी झाल्याचा प्रकार आहे पण पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली पाहिजे. ट्रिपल इंजिनमध्ये पत असेल तर त्यांनी केंद्र सरकार कडून विशेष पॅकेज आणावे, असे आव्हान महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिले आहे.

टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कोणताही महत्वाचा निर्णय न घेताच गुंडाळले. मोठी मोठी भाषणे केली पण त्यांना त्यांच्याच जाहिरनाम्याचा विसर पडला. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यात नटसम्राट शिरला होता पण ‘राजा उदार झाला आणि हाती भोपाळा दिला’, असे वर्णन अधिवेशनाचे करावे लागेल. जनतेचे मुलभूत प्रश्न सोडून औरंगजेबाची कबर उकरून काढण्यात आली. बेरोजगारी, शेतकरी कर्जमाफी, शेतमालाला भाव याचा विसर महायुती सरकारला पडला आहे. सरकारने जाणीवपूर्वक मुद्द्यांना बगल दिली. 

खडकपूर्णा डाव्या कालव्याच्या पाण्यासाठी फडणवीस मुख्यमंत्री असताना स्थानिक आमदाराला वाढदिवसाची भेट म्हणत त्यांनी सही करत सुप्रमा दिली होती पण आता ते होऊ शकत नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली  आहे. याच पाण्याच्या प्रश्नावरून तरुण शेतकरी कैलास नागरे यांनी आत्महत्या केली. त्यामुळे, क्या हुआ तेरा वादा? अशी विचारणा जनता करत आहे असेही सपकाळ म्हणाले.

वक्फ सुधारणा विधेयकवर बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, संविधान सभेत नियम तयार होत असतानाच जमिनीचे काही विशेष अधिकार दिलेले आहेत. मंदिर, प्रार्थना स्थळे यांना जमिनी दिल्या आहेत, इनाम जमिनी देण्यात आल्या आहेत, महाराष्ट्रात छत्रपतींच्या वारसांनाही जमिनीचे विशेष अधिकार देण्यात आलेले आहेत. देशात भूमिहिनांची संख्या जास्त होती, आचार्य विनोबा भावे यांनी भूदान चळवळ राबवून हजारो एकर जमिन जमा करून भूमिहिनांना दिली. पंडित नेहरु यांनी कसेल त्याची जमीन म्हणत कूळ कायदा आणला, नंतर सिलिंगचा कायदा आणला, इंदिरा गांधी यांनी जमिनीचे पट्टे देण्याचा निर्णय घेतला, तर युपीए सरकार असताना आदिवासींना वन जमिनीचा हक्क दिला परंतु भाजपा सरकार वक्फ विधेयकाकडे धार्मिक नजरेने पाहून ती जमीन ताब्यात घेऊन उद्योगपती व बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न करत आहे का? धारावीची जमीन अदानीच्या घशात घातली आहे. शक्तिपीठ मार्गाच्या नावाखाली कोकणपट्टा अदानी अंबानीला देण्याचा आट घातला जात आहे, तसाच हा प्रकार आहे असे हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ११ वर्षानंतर ३० मार्च रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नागपूरमधील मुख्यालयाला भेट दिली. आपली खूर्ची धोक्यात आल्यामुळेच नरेंद्र मोदी यांना आरएसएसची आठवण आली असावी, असे हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.