मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील अनेक भागांत अपुरा व विस्कळीत पाऊस, पावसातील दीर्घ खंड, घटलेली मृदा आर्द्रता व खालावत चाललेली भूजल पातळी यामुळे गंभीर दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सोयाबीन, ऊस, कापूस, तूर, मूग, उडीद, मका, बाजरी यांसह सर्व खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. सरकारने मराठवाड्यातील परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करून बाधित तालुके व गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर करावीत, तसेच शेतकऱ्यांना तातडीची आर्थिक मदत, पीक विमा लाभ आणि विशेष पॅकेज द्यावे, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते माजी आमदार धिरज विलासराव देशमुख यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाची पाहणी करण्यास आले असता धिरज देशमुख यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठीच्या मागण्यांचे एक निवेदन मुख्यमंत्री यांना दिले.
धिरज देशमुख या निवेदनात पुढे म्हणतात की, सरकारने MahaMADAT, MahaRain, पर्जन्यमान, मृदा आर्द्रता, भूजल पातळी, जलसाठा आणि प्रत्यक्ष पीक नुकसान यांच्या आधारे गावनिहाय व शेतनिहाय वस्तुनिष्ठ दुष्काळ मूल्यांकन करावे.आवश्यक निकष पूर्ण करणारे तालुके व गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर करा. बाधित शेतकऱ्यांचे गावनिहाय व शेतनिहाय पंचनामे युद्धपातळीवर पूर्ण करून SDRF अंतर्गत मदत तातडीने वितरित करण्यात यावी तसेच NDRF अंतर्गत विशेष मदतीसाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा. आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर सरसकट अनुदान मंजूर करून, पारदर्शक व सुलभ पद्धतीने लाभ वितरण सुनिश्चित करण्यात यावे.
कृषी कर्जवसुलीस स्थगिती, कर्ज पुनर्गठन तसेच नवीन पीक कर्ज उपलब्धतेबाबत सर्व राष्ट्रीयीकृत, सहकारी व इतर वित्तीय संस्थांना आवश्यक निर्देश देण्यात यावेत.
संभाव्य पाणीटंचाई व पशुधन संरक्षणासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, पर्यायी जलव्यवस्था, चारा छावण्या, चारा डेपो व आवश्यक पशुवैद्यकीय सुविधा यांचे पूर्वनियोजन करण्याच्या सूचना प्रशासनाला द्याव्यात. मराठवाड्यासाठी विशेष दुष्काळ निवारण पॅकेज तसेच "मराठवाडा रब्बी पुनर्बांधणी विशेष योजना" मंजुरीसाठी शासनाकडे तातडीने प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, जेणेकरून बाधित शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी बियाणे, खते, सूक्ष्म सिंचन व तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध होईल.
सन 2023-24 मधील 72 तासांच्या कारणावरून नाकारलेले अथवा प्रलंबित ठेवलेले सर्व पीक विमा दावे पुनर्विचारासाठी खुले करण्यात यावेत. महसूल विभागाचे पंचनामे, कृषी विभागाचे अहवाल, पर्जन्यमान नोंदी, WINDS माहिती, हवामान अहवाल व इतर शासकीय अभिलेखांच्या आधारे पात्रता निश्चित करण्यात यावी. संबंधित नुकसानग्रस्त क्षेत्रांचा PMFBY अंतर्गत "Wide-spread Localized Calamity" म्हणून विचार करण्यात यावा. बँक, कृषी विभाग, महसूल विभाग किंवा इतर अधिकृत माध्यमांद्वारे नुकसानाची माहिती दिलेल्या शेतकऱ्यांचे दावे ग्राह्य धरण्यात यावेत.
PIL No. 91/2021 मधील उच्च न्यायालयाने स्थापित केलेली तत्त्वे मराठवाड्यातील प्रकरणांनाही लागू करण्यात यावीत. 72 तासांनंतरही मंजूर करण्यात आलेल्या दाव्यांची तपासणी करून समान परिस्थितीतील सर्व शेतकऱ्यांना समान न्याय देण्यात यावा. “प्रत्यक्ष नुकसान झालेले असताना केवळ तांत्रिक कारणामुळे शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या हक्कापासून वंचित ठेवू नये. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना निश्चित कालमर्यादेत त्यांचा हक्काचा पीक विमा लाभ मिळावा,” अशी मागणी धिरज विलासराव देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे यावेळी त्यांच्यासोबत लातूर ग्रामीण जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अभय साळुंके व काँग्रेस प पदाधिकारी उपस्थित होते.
