दिल्ली: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने के मामले में हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडेय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने पूजा शकुन पांडेय को दिल्ली से नोएडा में एंट्री करते वक्त गिरफ्तार किया है. पुलिस ने पूजा पांडेय के साथ उनके पति अशोक पांडेय को भी गिरफ्तार किया है. इस मामले में अलीगढ़ पुलिस ने कुल 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. अभी तक इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
अब पुलिस पूजा पांडेय और उनके पति अशोक पांडेय को बुधवार को कोर्ट में पेश करेगी. आपको बता दें कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को उनके पुतले को पूजा शकुन पांडेय ने एयर पिस्टल से गोली मारी थी. इसके बाद इसका वीडियो भी सामने आया था, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था. इसके बाद पूजा पांडेय अंडरग्राउंड हो गई थीं, लेकिन पुलिस उसकी तलाश में जोरशोर से जुटी रही और आखिरकर बुधवार को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पिछले कई दिनों से पूजा पांडेय समेत मामले के सभी 13 आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी कर रही है.
महात्मा गांधी के पुतले पर गोलियां चलाने की घटना के बाद से हिंदू महासभा की पूजा शकुन पांडेय की कई पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें वह बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ नजर आ रही हैं. इन वायरल तस्वीरों में पूजा शकुन पांडेय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान के साथ भी दिख रही हैं. इससे पहले अगस्त 2018 खास बातचीत में पूजा शकुन पांडेय ने कहा था, 'हम नाथू राम गोडसे को पूजते हैं, जिस पर हमें गर्व है. वो महात्मा गांधी के हत्यारे नहीं थे. उन्हें भारतीय संविधान लागू होने से पहले सजा दे दी गई थी.' पूजा का कहना था, 'अगर नाथू राम गोडसे से पहले मैं पैदा हुई होती, तो मैं ही गांधी को मार देती.' खुद को सामाजिक कार्यकर्ता और गणित की प्रोफेसर बताने वाली पूजा शकुन ने यह भी कहा था, 'अगर आज भी कोई महात्मा गांधी पैदा होगा और देश बांटने की बात करेगा तो नाथू राम गोडसे भी इसी पुण्य भूमि पर पैदा होगा.'
पूजा शकुन पांडेय पहली बार उस समय सुर्खियों में आईं, जब उनको अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा स्थापित पहली कथित हिंदू अदालत का पहला जज नॉमिनेट किया गया. अखिल भारत हिंदू महासभा के मुताबिक शरिया अदालतों की तर्ज पर देश में हिंदू अदालतें स्थापित की जा रही हैं. वहीं, हिंदू अदालत बनाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस मामले पर जानकारी मांगी थी.
