अमेरिका : अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने कहा है कि भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने का फैसला आर्थिक विकास बढ़ाने, भ्रष्टाचार को खत्म करने और धर्म एवं जाति के आधार पर भेदभाव खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों के समर्थन में उठाया था। गौरतलब है कि भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने और उसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की पांच अगस्त को घोषणा की थी। अमेरिकी सांसद जो विल्सन ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में गुरुवार को कहा था कि भारतीय संसद ने '' आर्थिक विकास को बढ़ाने, भ्रष्टाचार को खत्म करने और लिंग, धर्म एवं जाति के आधार पर भेदभाव खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों को बढ़ाने के लिए विभिन्न दलों के समर्थन से यह निर्णय लिया।
दक्षिणी कैरोलिना से रिपब्लिकन सांसद ने कहा, '' दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के तौर पर अमेरिका भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में उभरता देख खुश है । अमेरिकी राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने सांसद विल्सन के इस बयान को लेकर ट्विटर के माध्यम से उनका शुक्रिया अदा किया। बता दें भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया जिसमें जम्मू कश्मीर से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दो केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया ।