मुंबई : उद्धव ठाकरे सरकार ने अपने वादे पर खरा उतरते हुए राज्य में गरीब और जरूरतमंद लोगों को नए साल से 10 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दे दी। मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में शिव भोजन योजना को राज्य में शुरू करने पर मुहर लगी। सरकार फिलहाल इस योजना को प्रायोगिक तौर पर शुरू करेगी। पहले तीन महीनों के लिए सरकार ने 6 करोड़, 48 लाख रुपये की मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक भोजनालय शुरू किया जाएगा। हर भोजनालय में 500 थाली की व्यवस्था होगी। अगर यह योजना सफल होती है तो पूरे राज्य में जिस जगह शिव भोजन थाली की मांग की जाएगी, उस जगह यह योजना शुरू की जाएगी।
बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागपुर में शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन गरीबों को 10 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। तब ठाकरे ने राज्य में 50 स्थानों पर यह योजना शुरू करने की बात कही थी। विधानसभा चुनाव के समय शिवसेना के चुनावी घोषणा पत्र में भी यह योजना प्रमुखता से शामिल की गई थी। एक थाली में दो रोटी, एक कटोरी सब्जी, एक कटोरी दाल और एक कटोरी चावल होगा। एक रोटी 30 ग्राम की होगी, जबकि सब्जी सौ ग्राम, दाल 100 ग्राम और चावल 150 ग्राम होगा।
शुरुआत में 10 रुपये में भरपेट पौष्टिक भोजन के लिए राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर भोजनालय शुरू किए जाएंगे। 500 लोग एक केंद्र से 10 रुपए में भोजन पा सकेंगे। इस योजना का लाभ लोग दोपहर में 12 बजे से 2 बजे के बीच उठा सकेंगे। शहरी भागों में हर थाली की कीमत 50 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 35 रुपये होगी। प्रत्येक ग्राहक से 10 रुपये लिए जाएंगे, बाकी की रकम अनुदान के रूप में सीधे जिला अधिकारियों को दी जाएगी। उन्हीं के जरिए यह संबंधित भोजनालय संचालित करने वालों को वितरित की जाएगी। इस तरह शहरी इलाकों में प्रति थाली 40 रुपये और ग्रामीण इलाकों में प्रति थाली 25 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति योजना पर नियंत्रण और निगरानी रखेगी। साथ ही सेंट्रल किचन, एनजीओ, पब्लिक ट्रस्ट व सीएसआर और वीएसटीएफ इत्यादि के सहयोग पर निर्णय लेकर और सरकार की भागीदारी को रेखांकित किया जाएगा। इस योजना को पूरी तरह से लागू करने के लिए सब्सिडी व सार्वजनिक-निजी भागीदारी सिद्धांत के उपयोग पर जोर दिया जाएगा। शिव भोजनालय शुरू करने के इच्छुक लोगों के पास खुद की जगह होना पहली प्राथमिकता होगी। योजना लागू करने के लिए भोजनालयों, महिला बचत समूह, रेस्तरां, गैर सरकारी संस्था में से किसी एक का चुनाव किया जाएगा। इसके लिए महापालिका स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में तथा तहसील स्तर पर तहसीलदार की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। साथ ही जिला अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन परिसर, बाजार, सरकारी कार्यालयों पर थालियों की बिक्री की जाएगी।
