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मुंबई : फेक वीडियो पर सरकार सख्त, कर्फ्यू पर फैसला 14 के बाद

मुंबई : कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सोशल मीडिया पर नजर रखने की बात करते हुए शनिवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने ऐसे कई वीडियो देखे हैं, जिनमें लोगों को बरगलाया जा रहा है। उदाहरण के लिए एक वीडियो में नोट पर थूक लगाया जा रहा है। ऐसी गलतियों को महाराष्ट्र कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसा करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि कोरोना से जारी लड़ाई में सभी धर्म-जाति-संप्रदाय का साथ मिल रहा है, लेकिन वीडियो बनाकर लड़ाई को कमजोर करने वालों से काननू सख्ती से निपटेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 14 अप्रैल के बाद कर्फ्यू राज्य में हटेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोग सरकार के निर्देशों का कितना पालन करते हैं। उन्होंने अपील की कि बिना वजह घर से कोई बाहर नहीं निकलें। जनता घर में ही रहकर इस लड़ाई पर विजय हासिल कर सकती है। उन्होंने कहा कि जिसे भी सर्दी, खासी, बुखार हो वह तत्काल सरकार अस्पताल में जाए। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरते।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में राजनीतिक, धार्मिक या खेलकूद से जुड़े किसी भी कार्यक्रम को अगली नोटिस तक कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लोगों का आपस में मिलना-जुलना न हो। ठाकरे ने कहा कि कोरोना वायरस संकट को संभालने का एक मात्र समाधान है घरों के अंदर रहना और सामाजिक दूरी बरकरार रखना। मुख्यमंत्री ने ठाकरे कहा कि राज्य में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन सुखद समाचार यह भी है कि कोरोना वायरस के 51 मरीज ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के मामलों जो बढ़ गए हैं, उसका कारण निजी प्रयोगशालाओं में दी गई टेस्टिंग है। मुख्यमंत्री ने लोंगो के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि यदि किसी को कोई बीमार नहीं है, तो वह इलाज के तौर पर अपने घर में रहे। अब तक 51 कोरोना के मरीजों का इलाज करने में सफलता मिली है, अभी भी 500 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों के करीब 5 लाख मजदूर राज्य में है। उनके दो वक्त के खाने और नाश्ते व दवा का प्रबंध किया है। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कॉल आ रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी अपील करें कि जो जहां है, वहीं पर रहे। उनकी देखभाल सरकार करेगी।



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