नवी मुंबईकरों के विभिन्न मुद्दों को लेकर विधायक गणेश नाईक विधानसभा में आक्रामक,

20 लाख नवी मुंबईकरों के जीवन के साथ मत खेलो

नवी मुंबई। नवी मुंबई के जनता को विभिन्न नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सुविधा भूखंड की आवश्यकता है, सिडको मंडल ने विकास योजना में मनपा द्वारा आरक्षित भूखंड को बेचने की योजना बनाई है, इसे रोका जाए ऐसी मांग लोकनेता विधायक गणेश नाईक ने बुधवार को विधानमंडल के वर्षा सत्र के दौरान विधानसभा में किये. इस संबंध में उनके द्वारा उठाए गए ध्यान का जवाब देते हुए, उद्योग मंत्री उदय सामंत ने आश्वासन दिया कि सरकार नवी मुंबई मनपा की स्वायत्तता को बरकरार रखने के लिए निर्णय लेगी।

नवी मुंबई शहर के निर्माण के लिए, सिडको ने किसानों की जमीन 50 नए पैसे प्रति वर्ग मीटर के सस्ते दाम पर खरीदी. लेकिन इस जगह पर मैदान, उद्यान, अस्पताल, स्कूल जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई. नवी मुंबई मनपा की स्थापना 1995 में एक स्थानीय प्राधिकरण के रूप में की गई थी. लेकिन 30 साल बाद भी मनपा की शहरी विकास योजना को अब तक मंजूरी नहीं मिल पायी है.जो कि सरकार के पास अंतिम मंजूरी के लिए प्रलंबित है.  इस विकास योजना में मनपा ने लोगों की नागरिक सुविधाओं के लिए भूखंडों पर आरक्षण डाला है, लेकिन सिडको प्रशासन ने इन भूखंडों को बेचने की योजना बनाई है. एमआईडीसी प्रशासन ने भी मनपा को दिया गया सुविधा भूखंड बेच दिया है. इस संबंध में लोकनेता विधायक गणेश नाईक ने 1 जून 2023 को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ वरिष्ठ सरकारी स्तर पर बैठक की थी.  इस बैठक में विधायक गणेश नाईक ने 20 मांग किये थे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नगर विकास और सिडको मंडल के अधिकारियों को आदेश दिया कि जब तक बैठक नहीं हो जाती और मनपा को मिलने वाले सुविधा भूखंडों के संबंध में कोई निर्णय नहीं हो जाता, तब तक इन सुविधा भूखंडों को नहीं बेचा जाए.  इस बैठक के एक साल बाद भी अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है.  इस मामले में विधायक नाईक एक साल से सरकार से पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन सरकार व सिडको के कुछ स्वार्थी अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कुछ स्वार्थी अधिकारियों को 20 लाख नवी मुंबईकरों के जीवन से नहीं खेलने की चेतावनी भी दी।

उद्योग मंत्री उदय सामंत ने जनतानेता विधायक नाईक के ध्यानव्यापी सुझाव का विस्तृत जवाब दिया.  सिडको का नवी मुंबई के 110 वर्ग किलोमीटर भूमि पर नियंत्रित होता है. मनपा की स्थापना के बाद 40 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मनपा को दिया गया. उन्होंने आश्वासन दिया कि इस 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की स्वायत्तता और सिडको से मनपा को प्राप्त सुविधा भूखंड को अबाधित रखा जाएगा।