मुंबई। संसदेत सादर होणाऱ्या वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकाला विरोध करुन उबाठा मुस्लिम मतांसाठी लाचारी स्वीकारेल, अशी घणाघाती टीका शिवसेना उपनेते व प्रवक्ते संजय निरुपम यांनी आज केली. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.  

निरुपम पुढे म्हणाले की, वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकाला देशभरातील विविध राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. यात शिवसेनेसह एनडीएमधील सर्वच पक्षांनी वक्फ बोर्ड सुधारणेला सहमती दर्शवली आहे, मात्र विरोधी पक्षांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली या विधेयकाला विरोध करत आहेत. यात महाराष्ट्रातील उबाठा पक्षाची सर्वात मोठी अडचण झाली आहे. उबाठाच्या ९ खासदारांमध्ये वक्फ बोर्ड विधेयकावरून मतभेद आहेत, असे निरुपम म्हणाले.  हिंदुह्रद्यसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांना मानणारे काही खासदार वक्फ बोर्ड विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा विचार करत आहेत. काल त्यांच्या रात्री उशिरापर्यंत मतभेद सुरु होते, असे निरुपम म्हणाले. मुस्लिम मतांच्या लाचारीसाठी उबाठाकडून वक्फ बोर्ड विधेयकाला विरोध केला जाईल, अशी टीका निरुपम यांनी केली. 

ते पुढे म्हणाले की जेव्हा संसदेत पहिल्यांदा वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आले होते तेव्हा उबाठाचे खासदार संसदेतून पळून गेले होते. त्यामुळे आता ते काय भूमिका घेणार हे पहावे लागेल, असे निरुपम म्हणाले. हिंदुह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचा वारसा सांगणारे, त्यांच्या विचारांना पुढे घेऊन जाण्याचा दावा करणारे उद्धव ठाकरे हे वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकाला विरोध करुन बाळासाहेब विरोधी भूमिका घेणार का, असे निरुपम म्हणाले. उबाठाने काँग्रेसच्या सेक्युलर विचारांना स्वीकारले आहे का, हिंदुत्वाशी कायमचे नाते तोडणार आहेत का, मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या राजकारणाचे तेही शिकार झाले आहेत का हे आज स्पष्ट होणार आहे, असे निरुपम म्हणाले. 

वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकाबाबत मुस्लिम समाजात विरोधकांकडून गैरसमज पसरवले जात आहेत. केंद्र सरकारने भारतातील मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणांनासाठी सच्चर आयोग स्थापन केला होता. या आयोगाने वक्फ बोर्डाचे कामकाज पारदर्शक करण्याची शिफारस केली होती. भारतात वक्फ बोर्डाच्या ९ लाख मालमत्ता आहेत. यात २ कोटी ३० लाख एकर जमीन आहे. ताजमहल, चारमिनार, जामा मस्जिद आणि लाखो दरगाह, हजारो दुकाने, मजारे, मदरशे, मस्जिद आहेत. या सगळ्या मालमत्तांचे पारदर्शक व्यवस्थापनाची गरज आहे. 

गोरगरिब मुस्लिमांचे कल्याण करण्यासाठी वक्फ बोर्ड वार्षिक उत्पन्नातून खर्च करु शकते. या सर्व मालमत्तांमधून वार्षिक १२ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते, असे निरुपम म्हणाले. मात्र वक्फ बोर्डालाच कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी सरकारकडून अनुदान घ्यावे लागते, असे निरुपम म्हणाले. त्यामुळे वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक मंजूर होणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. यामुळे वक्फ बोर्डाच्या मालमत्ता त्यांची आर्थिक स्थिती याची वास्तववादी माहिती समोर येईल, असे ते म्हणाले.