नागरिकांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि सन्मानजनक सार्वजनिक स्वच्छतागृह सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सदैव तत्पर असते. उत्तर मुंबईत काही ठिकाणी या सुविधांमध्ये तफावत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे 'पे अँड यूज' तत्त्वावर सार्वजनिक शौचालयांचे संचालन करणाऱ्या संस्थांना सुविधांचा दर्जा सुधारण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. निर्धारित कालावधीत सुधारणा न करणाऱ्या संस्थांविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
मा. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री तसेच उत्तर मुंबईचे खासदार श्री. पीयूष गोयल यांच्या स्वच्छ, सुरक्षित आणि नागरिकाभिमुख सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या संकल्पनेनुसार उत्तर मुंबईतील 'पे अँड यूज' सार्वजनिक शौचालयांचे संचालन करणाऱ्या संस्थांची आढावा बैठक परिमंडळ ७ च्या कार्यालयात पार पडली.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे सभागृह नेते गणेश खणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. बैठकीस उप आयुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) किरण दिघावकर, उप आयुक्त (परिमंडळ ७) मनीष वळंजू, नगरसेवक सिद्धांत शर्मा, सहायक आयुक्त (आर दक्षिण) आरती गोळेकर, सहायक आयुक्त (आर मध्य) प्रफुल्ल तांबे, घनकचरा व्यवस्थापन व देखभाल विभागाचे अधिकारी तसेच विविध सार्वजनिक शौचालये चालविणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सार्वजनिक शौचालयांमध्ये मूलभूत सुविधा, स्वच्छता आणि देखभालीच्या बाबतीत सुधारणा आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा सार्वजनिक शौचालयांमध्ये तातडीने सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे मत सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी व्यक्त केले.
सर्व शौचालय चालकांना पुढील तीन महिन्यांमध्ये तुटलेली कमोड, फिटिंग्ज व अन्य साहित्य बदलणे, तुटलेले दरवाजे व खिडक्यांची दुरुस्ती करणे, खराब झालेल्या टाईल्स व क्लॅडिंगची दुरुस्ती करणे, रंगरंगोटी व सुशोभीकरण करणे तसेच स्वच्छता आणि देखभालीच्या मानकांमध्ये आवश्यक सुधारणा करणे आदी कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
याशिवाय सर्व सार्वजनिक शौचालयांमध्ये नागरिक अभिप्राय (फीडबॅक) प्रणाली कार्यान्वित करणे, तासागणिक स्वच्छतेची नोंद ठेवणे, आठवड्यातून किमान एकदा सखोल स्वच्छता मोहीम राबविणे तसेच दुर्गंधीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘गंधवेध’ या आयओटी (IoT) आधारित दुर्गंधी निरीक्षण प्रणालीची स्थापना करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
संबंधित विभागांच्या सहायक आयुक्तांना सर्व संस्थांना नोटिसा बजावून सुधारणा कामांचा नियमित आढावा घेण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले आहेत. तसेच तीन महिन्यांच्या मुदतीत अपेक्षित सुधारणा न करणाऱ्या संस्थांविरुद्ध करार निलंबित अथवा रद्द करून त्यांच्या जागी पर्यायी संस्थांची नियुक्ती करण्यात येईल, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची गुणवत्ता उंचावून नागरिकांना अधिक स्वच्छ, सुरक्षित आणि सन्मानजनक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने ही मोहीम राबविण्यात येत असल्याचे मत सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी व्यक्त केले.
