केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेअंतर्गत लाभार्थींना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानित गॅस सिलेंडरची संख्या सध्या ९ वरून ४ करण्याचा विचार सुरू असल्याची चर्चा आहे. यावर शिवसेना महाराष्ट्र राज्य प्रवक्ते अरुण वसंत सावंत यांनी चिंता व्यक्त करत केंद्र सरकारने याबाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली आहे.
अरुण सावंत म्हणाले की, देशातील गोरगरीब जनता, विशेषतः ग्रामीण भागातील कुटुंबांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून उज्ज्वला योजनेचा लाभ घेतला. या योजनेमुळे लाखो महिलांना धुरापासून मुक्ती मिळाली आणि त्यांच्या आरोग्याचे संरक्षण झाले.
मात्र, अनुदानित सिलेंडरची संख्या कमी करण्यात आल्यास ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांवर आर्थिक भार वाढेल. परिणामी, अनेकांना पुन्हा पारंपरिक जळणाचा वापर करावा लागू शकतो. त्यामुळे जळणासाठी झाडांची तोड वाढण्याची शक्यता असून पर्यावरणावरही त्याचे दुष्परिणाम दिसून येऊ शकतात.
सावंत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हात जोडून विनंती केली आहे की, अनुदानित सिलेंडरची संख्या ९ वरून ४ करण्याऐवजी किमान ६ सिलेंडर तरी उपलब्ध करून द्यावेत. यामुळे ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळेल आणि उज्ज्वला योजनेचा मूळ उद्देशही कायम राहील.
केंद्र सरकारने या विषयावर संवेदनशीलतेने विचार करून गरीब जनतेच्या हिताचा निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
