मुंबई : महाराष्ट्र में किसानों की कर्जमाफी का आदेश (जीआर) कई तरह की शर्तों के साथ दिए जाने का किसान संगठनों ने विरोध किया है। विपक्ष ने भी किसानों के सुर में सुर मिलाकर उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। बढ़ते विरोध को देखते हुए वित्त मंत्री जयंत पाटील ने आश्वासन दिया है कि कर्जमाफी का दायरा दो लाख रुपये से बढ़ाया जा सकता है। कर्जमाफी की क्या है शर्त उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली ‘महाविकास अघाड़ी’ सरकार ने किसानों के कर्जमाफी की घोषणा की थी। इसका नाम महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्जमाफी योजना है। आदेशानुसार, एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 के बीच लिया गया दो लाख रुपये तक का कर्ज, जिसे 30 सितंबर 2019 तक चुकाया न गया हो, वह माफ किया जाएगा। जिन किसानों का फसल और पुनर्गठन कर्ज दो लाख रुपये से अधिक है, वे लाभ के पात्र नहीं होंगे। वित्त एवं सहयोग विभाग की एक समिति इस पर फैसला लेगी कि क्या किसानों की गैर निष्पादित संपत्तियों को कर्जमाफी योजना में राष्ट्रीयकृत, निजी और ग्रामीण बैंकों में शामिल किया जाए या नहीं। सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि राष्ट्रीयकृत, जिला, सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों से लिए गए कर्ज को माफ करने पर विचार किया जाएगा। 'अधिकतर किसानों को लाभ नहीं' सरकार के इस आदेश का किसानों ने विरोध किया है। किसान नेता अजित नवले ने आरोप लगाया कि यह सीधे-सीधे किसानों के साथ विश्वासघात है। इससे तो अधिकतर किसानों को फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका बकाया कर्ज दो लाख रुपये से अधिक है। विपक्ष ने लगाए आरोप बीजेपी नेता व राज्य के पूर्व वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि उन्होंने वादा किया था कि बिना शर्त सभी किसानों के कर्जे माफ करेंगे।