नागपुर : कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशव्यापी लाकडाउन के बाद 15 अप्रैल से ट्रेनों में रिजर्वेशन को लेकर भले ही भारतीय रेलवे की ओर से सफाई दे दी गई हो कि आरक्षण कभी बंद ही नहीं किया गया था. यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर 15 अप्रैल की तारीख से यात्रा करने के लिए आनलाइन रिजर्वेशन करवा सकते हैं. लेकिन बावजूद इसके 15 अप्रैल और इसके बाद हो रही टिकट बुकिंग में यात्रियों को सीनियर सिटीजन कोटे में किराये में राहत का लाभ नहीं दिया जा रहा है. उल्लेखनीय है कि रेलवे बोर्ड ने देशव्यापी लाकडाउन से कुछ दिन पहले ट्रेनों में सीनियर सिटीजन को मिलने वाली राहत समाप्त कर दी थी. इस निर्णय के पीछे तर्क दिया गया था कि सीनियर सिटीजन कोरोना वायरस का आसानी से शिकार होते हैं. रेलवे को उम्मीद थी कि राहत समाप्त किये जाने से सीनियर सिटीजन ट्रेनों में सफर करना टाल देंगे और संक्रमण को तेजी से फैलने से रोका जा सकेगा.
हालांकि इस निर्णय में बोर्ड ने रोगियों, छात्रों और दिव्यांगों को बाहर रखा था. यानि इस श्रेणी में टिकट आरक्षित करने वालों को किराये में राहत देना जारी रखा गया था. यह आदेश जनता कर्फ्यू के 3 दिन पहले यानि 19 मार्च को जारी किया गया था. आदेश में सभी रियायतें ‘अगले परामर्श तक के लिए’ ऊपर उल्लेखित श्रेणियों को छोड़ कर स्थगित कर दी गई थी. इस आदेश को अभी तक निरस्त नहीं किया गया है जिससे आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर भी टिकट आरक्षण में सीनियर सिटीजन को पूरे किराये का ही भुगतान करना पड़ रहा है.
नाम न बताने की शर्त पर एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि समय आने पर यह आदेश भी वापस ले लिया जाएगा. लेकिन देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इतना ही कहा जा सकता है कि अगले 2 से 3 महीने लोग यात्रा करने से बचें. लाकआउट से संक्रमण प्रसार की चेन तोड़ी जा सकती है. यात्री चाहें तो इंतजार कर सकते हैं. हालांकि उन्हें टिकट बुकिंग से रोका भी नहीं गया है. बेहतर होगा कि जल्दबाजी न हो. देशव्यापी संकट की इस स्थिति में जल्दबाजी से उन्हें ही नुकसान उठाना पड़ सकता है. आदेश में यह कहीं नहीं कहा गया है कि सीनियर सिटीजन को किराये में मिलने वाली यह राहत हमेशा के लिए समाप्त की जा रही है. समय आने पर सबकुछ पहले जैसा ही होगा लेकिन इसके लिए यात्रियों को थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है.
