नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या झालेल्या सर्वसाधारण सभेत कायद्याचे राज्य, अधिकाऱ्यांची जबाबदारी, निलंबित अधिकाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्याचा निर्णय आणि सरकारी शाळांची दुरवस्था अशा विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाची सखोल चौकशी करून त्याबाबतची माहिती जनतेसमोर मांडण्याची मागणी करण्यात आली.
सभेत मनमानी कारभाराऐवजी कायद्यानुसार कारभार झाला पाहिजे अशी भूमिका मांडण्यात आली. समाजकारण आणि राजकारण या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असून, प्रशासनाने कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करणे आवश्यक असल्याचे मत सदस्यांकडून व्यक्त करण्यात आले.
यावेळी कार्यकारी अभियंता प्रवीण हिंदुराव गाडे यांच्या कामकाजाचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. त्यांच्या निलंबनाची मागणी करण्यात आली असून, संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी व्हावी, अशी भूमिका मांडण्यात आली. एखाद्या अधिकाऱ्याकडून चूक झाल्यास त्याची चौकशी नेमकी कोणी करावी आणि ती चौकशी पारदर्शकपणे कशी होणार, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला. तसेच आयुक्तांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.
निलंबित केलेल्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत कार्यरत करण्याबाबत कोणते निकष लावले जातात, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. दरम्यान, नवी मुंबईतील मलेरिया आणि डेंग्यूच्या रुग्णांचा मुद्दा उपस्थित करत संबंधित आरोग्यविषयक प्रश्नांवर प्रशासनाने लक्ष केंद्रित करावे, अशी भूमिका मांडण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर संबंधित विषयांमध्ये दंतवैद्याला मागच्या दाराने बोलावण्याची गरज काय, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला.
याशिवाय, महापालिकेच्या सरकारी शाळांच्या दुरवस्थेचा मुद्दाही सभेत मांडण्यात आला. शाळांच्या पुनर्विकासाची आवश्यकता असली, तरी केवळ दुरुस्ती किंवा वरवरची सुधारणा न करता गरजेनुसार शाळांची संपूर्ण पुनर्बांधणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
एकूणच, महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता, अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे आणि नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे मुद्दे या सभेत मांडण्यात आले.
